नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर 2026 को होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब समूह के सदस्य यूक्रेन और ईरान के युद्ध, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और अमेरिका-चीन तनाव जैसे मुद्दों पर अलग-अलग रुख रखते हैं. इन मतभेदों से विस्तारित ब्रिक्स की साझा राजनीतिक और आर्थिक भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
भारत इस वर्ष समूह की अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. बैठक में 11 सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत अन्य नेताओं की भागीदारी अपेक्षित है.
सम्मेलन के एजेंडे में व्यापार, आपूर्ति शृंखला, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक शासन में सुधार जैसे विषय शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भी बैठक की आर्थिक चर्चाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है.
मई में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मध्य-पूर्व संघर्ष पर मतभेदों के कारण साझा बयान के बिना समाप्त हुई थी. ऐसे में दिल्ली सम्मेलन से समूह की एकजुटता और साझा रुख पर विशेष ध्यान रहेगा.
