दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर प्रस्तावित रोक ने श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा सवाल भी खड़ा किया है. उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले डिमोलिशन और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूर्ण रोक की बात कही गई है.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से तैयारी और सख्त कार्रवाई जरूरी मानी जाती है, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है. हालांकि, निर्माण क्षेत्र पर रोक का सीधा असर उन श्रमिकों पर पड़ सकता है जो रोज कमाकर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं. दिल्ली-एनसीआर में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और अन्य राज्यों से आए बड़ी संख्या में श्रमिक निर्माण कार्यों पर निर्भर हैं.
नियमों के पालन पर जोर
विश्लेषण में कहा गया है कि निर्माण अपने आप में प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है. धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, निर्माण सामग्री और मिट्टी को ढककर रखना, वाहनों को पूरी तरह ढकना, सड़क पर सामग्री न छोड़ना और मलबे की तत्काल सफाई जैसे नियम पहले से मौजूद हैं. समस्या इन नियमों के पालन और निगरानी में बताई गई है.
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने इस साल फरवरी में निर्माण और डिमोलिशन से पैदा होने वाली धूल के योगदान तथा निरीक्षणों में अनुपालन की कमियों का उल्लेख किया था. लेख में यह भी कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों की सड़क निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं में कई बार मिट्टी, मलबे और खुले निर्माण सामग्री के कारण धूल फैलती है.
दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए डस्ट पोर्टल और एआई आधारित कैमरों के इस्तेमाल की बात कही है. हालांकि, तकनीक तभी प्रभावी होगी जब उल्लंघन सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो.
विश्लेषण के अनुसार, नियमों का पालन करने वाली परियोजनाओं को सशर्त रूप से जारी रखने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, काम बंद करने का आदेश तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर विचार किया जा सकता है. पूर्ण रोक की स्थिति में प्रभावित श्रमिकों को रोजगार सहायता, कौशल प्रशिक्षण या अन्य सार्वजनिक कार्यों से जोड़ने की व्यवस्था की जरूरत भी बताई गई है.
