दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक डेवलपर को 20 साल तक प्लॉट का कब्जा न देने पर खरीदार को ₹37.76 लाख लौटाने का आदेश दिया है. यह मामला सोनीपत के कुंडली स्थित 350 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट से जुड़ा है, जिसका आवंटन 2006 में हुआ था.
आयोग के अनुसार, खरीदार रणबीर सिंह ने प्लॉट के लिए कुल ₹37.76 लाख का भुगतान किया था. उन्होंने 2015 में कब्जा देने की मांग की और इसके बाद कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन डेवलपर ने कब्जा नहीं दिया. डेवलपर ने देरी के लिए सड़क निर्माण से जुड़ी वजहों का हवाला दिया, पर आयोग के सामने इसका पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया गया.
आयोग ने शिकायत को समय-सीमा से बाहर मानने की दलील भी खारिज कर दी. उसने कहा कि कब्जा न देना जारी रहने वाली कार्रवाई का आधार बन सकता है. वैकल्पिक प्लॉट का प्रस्ताव भी खरीदार ने स्वीकार नहीं किया.
आदेश के तहत ₹37,76,700 पर जमा की तारीखों से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा. डेवलपर को यह राशि 21 मार्च 2027 तक छह समान मासिक किस्तों में चुकानी होगी. आयोग ने मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के लिए ₹50,000 तथा मुकदमे की लागत के रूप में ₹50,000 भी दिए हैं.
