दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, Unified Citizen Data Platform (UCDP) के तहत आधार का इस्तेमाल पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकेगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा.

अधिसूचना में कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या किसी कारण से इसे पूरा न कर पाने वाले व्यक्ति को कोई सरकारी सेवा देने से मना नहीं किया जाएगा. विभाग को आधारधारकों को वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान दस्तावेजों की जानकारी देना भी जरूरी होगा.

कौन से दस्तावेज मान्य होंगे

पहचान सत्यापन के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट स्वीकार किए जाएंगे. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

यह व्यवस्था दिल्ली राजपत्र में 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के बाद प्रभावी हुई. आदेश आधार अधिनियम, 2016 और Aadhaar Authentication for Good Governance Rules, 2020 के तहत जारी किया गया है.