दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में रखने और उस पर विचार करने को कहा है. अदालत का यह रुख उस याचिका पर आया, जिसमें दिल्ली पुलिस और Rapid Action Force (RAF) के कर्मियों के लिए कैमरे पहनना और ड्यूटी के दौरान उन्हें चालू रखना अनिवार्य बनाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता Chahat Raghav ने अधिकारियों के लिए एक बाध्यकारी Standard Operating Procedure (SOP) बनाने की मांग की है. प्रस्तावित व्यवस्था में कैमरों की रिकॉर्डिंग के संग्रहण, सुरक्षित रखरखाव, अवधि, सत्यता और अदालत या जांच में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल के नियम शामिल करने की अपील की गई है.
याचिका में जुलाई 2026 के Jantar Mantar प्रदर्शनों का भी उल्लेख है. याचिकाकर्ता के अनुसार, उस दौरान घटनाओं का बड़ा हिस्सा आसपास मौजूद लोगों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड हुआ. उनका तर्क है कि बॉडी कैमरे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत तथा कार्रवाई का अधिक प्रत्यक्ष और निरंतर रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने New Delhi क्षेत्र में प्रदर्शन-स्थलों और Election Commission कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर तैनात कुछ कर्मियों को बॉडी कैमरे उपलब्ध कराए हैं. याचिका में GeM के माध्यम से 1,500 कैमरों की खरीद के लिए करीब ₹7.4 करोड़ के टेंडर का भी संदर्भ दिया गया है.
