दिल्ली हाई कोर्ट ने रेबीज उन्मूलन के 2030 के लक्ष्य को लेकर दिल्ली सरकार से विस्तृत एक्शन प्लान पर जवाब मांगा है. अदालत ने सरकार को अपना पक्ष दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया. पीठ उस स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आवारा कुत्तों के प्रबंधन और कुत्तों के काटने की घटनाओं से जुड़े निर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है.

सरकार से किन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया

अदालत ने यह जवाब एमिकस क्यूरी और पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की ओर से सुझाए गए एक्शन प्लान, सुझावों और सिफारिशों के आधार पर मांगा है. दिल्ली सरकार के वकील ने निर्देश लेने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.

अदालत ने नगर निगम दिल्ली यानी MCD और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी NDMC को भी पहले दिए गए निर्देशों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. दोनों निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में एक-एक वार्ड की पहचान कर आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पायलट कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की निगरानी

दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के अनुपालन से जुड़ी है, जिनके तहत देश के सभी हाई कोर्ट को आवारा कुत्तों के प्रबंधन और कुत्तों के हमलों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने को कहा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह कार्यरत Animal Birth Control Centre स्थापित करने का निर्देश दिया था. साथ ही, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया था कि वे आबादी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस तरह के बुनियादी ढांचे का विस्तार करें.

दिल्ली में रेबीज नियंत्रण को लेकर यह कार्यवाही ऐसे समय हो रही है, जब सरकार ने मानव रेबीज की निगरानी मजबूत करने के लिए इसे अधिसूचित बीमारी बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य स्तर पर Rabies Elimination Action Plan को स्थानीय निकायों और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है.

अदालत के ताजा निर्देशों से अब दिल्ली सरकार को यह बताना होगा कि 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लक्ष्य के लिए वह टीकाकरण, नसबंदी, निगरानी, उपचार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को किस तरह लागू करेगी.