दिल्ली हाई कोर्ट ने Special Intensive Revision यानी SIR के दौरान राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLA) की जिम्मेदारी को सीमित कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि BLA से मतदाता के enumeration form में दर्ज हर जानकारी का सत्यापन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि BLA को Representation of the People Act की धारा 31 के तहत केवल उस जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे वह वास्तव में सत्यापित करने की स्थिति में हो. अदालत ने मतदाता के फोटो का उसकी पहचान से मिलान ऐसी जानकारी का उदाहरण बताया.
व्यक्तिगत undertaking की अनिवार्यता को चुनौती
यह फैसला Delhi Pradesh Congress Committee के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और DPCC की बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की याचिका पर आया. याचिका में राजनीतिक दलों के BLA से यह व्यक्तिगत undertaking लेने की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी कि उन्होंने enumeration forms में दर्ज सभी विवरणों का खुद सत्यापन किया है.
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पार्टी प्रतिनिधियों के पास मतदाताओं की उम्र, पता या अन्य सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े हर विवरण की स्वतंत्र जांच करने के लिए जरूरी आधिकारिक दस्तावेज और अधिकार नहीं होते. उनके अनुसार, चुनावी सूची में नाम शामिल करने से पहले तथ्यों का औपचारिक सत्यापन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और अन्य वैधानिक अधिकारियों का काम है.
अदालत के सामने यह भी दलील दी गई कि कानून और संबंधित नियम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ऐसी व्यापक व्यक्तिगत घोषणा देने के लिए अधिकृत नहीं करते. याचिका में इसे वैधानिक सत्यापन प्रक्रिया की जिम्मेदारी निजी व्यक्तियों पर डालने के समान बताया गया था.
SIR प्रक्रिया पर फैसले का असर
दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाताओं के विवरण की जांच का काम चल रहा है. इस प्रक्रिया में Booth Level Officers आधिकारिक भूमिका निभाते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के BLA मतदाताओं की मदद और प्रक्रिया की निगरानी में सहयोग करते हैं.
हाई कोर्ट के आदेश का व्यावहारिक अर्थ यह है कि BLA को उन तथ्यों का प्रमाणन नहीं करना होगा, जिन तक उनकी स्वतंत्र पहुंच नहीं है. हालांकि, वे ऐसी जानकारी के संबंध में जवाबदेह रह सकते हैं जिसे वे प्रत्यक्ष रूप से जांच सकते हैं, जैसे form पर लगी तस्वीर और संबंधित मतदाता की पहचान का मिलान.
कानून की धारा 31 के तहत चुनावी सूची की तैयारी, संशोधन या सुधार से जुड़ी झूठी घोषणा दंडनीय है. इसमें एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. अदालत की टिप्पणी ने इस दायित्व की सीमा को BLA की वास्तविक सत्यापन क्षमता से जोड़ दिया है.
यह आदेश BLA को पूरी तरह सत्यापन प्रक्रिया से बाहर नहीं करता, बल्कि उनकी कानूनी जिम्मेदारी को उस जानकारी तक सीमित करता है जिसे वे भरोसेमंद तरीके से जांच सकते हैं. SIR के दौरान अंतिम वैधानिक सत्यापन और मतदाता सूची में नाम शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित चुनावी अधिकारियों की बनी रहती है.
