नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने जैसे उल्लंघन के कारण अवैध हिरासत से रिहा किया गया हो, पुलिस उसे अपनी मर्जी से दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती.

न्यायमूर्ति नविन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी को दोबारा हिरासत मांगने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसमें गिरफ्तारी के आधार आरोपी को उपलब्ध कराना और संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित कारणों के साथ आवेदन करना शामिल है.

अदालत ने यह भी माना कि अवैध गिरफ्तारी के कारण हुई रिहाई को केवल सामान्य जमानत नहीं माना जा सकता. इसलिए जांच एजेंसी को पहले हुई संवैधानिक चूक का स्पष्टीकरण देना होगा और दोबारा गिरफ्तारी के लिए न्यायिक अनुमति लेनी होगी.

फैसले में कहा गया कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करके नहीं किया जा सकता. अदालत ने आरोपी को पहले मिली शर्तों पर रिहा करने का निर्देश दिया.