नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत दर्ज मामले को पीड़ित बच्ची या उसके परिवार और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने समझौते के आधार पर FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि मामले में बच्चे के खिलाफ गंभीर यौन अपराध और भरोसे या अधिकार की स्थिति में मौजूद व्यक्ति से जुड़े आरोप हैं. अदालत के समक्ष आरोपी ने करीब 49 वर्ष की उम्र में याचिका दायर कर दावा किया था कि पीड़ित परिवार के हस्तक्षेप से समझौता हो गया है.
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ‘Gian Singh’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट कुछ उपयुक्त मामलों में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द कर सकता है, लेकिन मानसिक विकृति, गंभीर हिंसा और यौन अपराधों जैसे मामलों में इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध निजी विवाद नहीं हैं और समझौते को कानूनी मान्यता देने से POCSO कानून का उद्देश्य प्रभावित होगा. हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश को मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं माना जाएगा. आरोपों का फैसला ट्रायल कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर करेगा.
