नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के नियमन से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से जवाब मांगा. याचिकाएं व्यापारियों, विक्रेताओं और एक वकील की ओर से दायर की गई हैं. इनमें प्रदर्शनों के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने और यातायात व कारोबारी गतिविधियों में बाधा रोकने की मांग की गई है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र के वकील को निर्देश लेने के लिए समय दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 16 अक्टूबर को तय की है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट में दायर विरोध प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं की प्रतियां भी रिकॉर्ड पर रखने को कहा. अदालत ने कहा कि वह ऐसे मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहती, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि हाल के प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में यातायात और कारोबार प्रभावित हुआ. एक याचिका में मांग की गई है कि प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों और आम लोगों, पेशेवरों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की गतिविधियां बाधित न हों. हाई कोर्ट अब केंद्र और अन्य पक्षों का रुख दर्ज करने के बाद आगे की दिशा तय करेगा.
