नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज के लिए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिलाने से इनकार कर दिया. अदालत ने यह टिप्पणी मस्जिद के आसपास चल रही तोड़फोड़ की गतिविधियों और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों के संदर्भ में की. न्यायमूर्ति अनिश दयाल ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर किसी को चोट लगती है तो मुआवजे की जिम्मेदारी कौन लेगा.
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अभ्यावेदन पर चार हफ्ते के भीतर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तब तक मस्जिद के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि, उन्होंने मौजूदा हालात में मस्जिद तक आने-जाने की अनुमति को असुरक्षित बताया.
याचिकाकर्ता सैयद अहमद सऊद ने मस्जिद की सुरक्षा, प्रवेश बहाल करने और उसे गिराए जाने से बचाने की मांग की है. याचिका में मस्जिद को 1977 से अधिसूचित वक्फ संपत्ति और Grade-II संरक्षित इमारत बताया गया है.
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि परिसर में स्थित मंदिर तक भी फिलहाल श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
