दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की रस्टिकेशन पर रोक लगा दी है. अदालत ने प्रथमदृष्टया माना कि छात्रा को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि संस्थागत स्वायत्तता शिक्षण संस्थानों को छात्रों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई का असीमित अधिकार नहीं देती. अदालत के अनुसार, किसी छात्र को पढ़ाई जारी रखने से रोकने वाली कार्रवाई से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है.

अदालत ने बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई के रस्टिकेशन को प्रथमदृष्टया ‘तानाशाहीपूर्ण’ तरीके से अधिकार के इस्तेमाल जैसा बताया. पीठ ने यह भी कहा कि अनुशासन बनाए रखने की शक्ति कानून और निष्पक्ष प्रक्रिया की सीमाओं में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए.

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय पक्ष की ओर से माना गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था. अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया के तहत नई जांच कराने की बात कही.

अदालत ने रस्टिकेशन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए छात्रा को अपना कोर्स जारी रखने की अनुमति दी. संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का आधार स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी.