नई दिल्ली में मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल T.S. Sandhu ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP परियोजनाओं को केवल वित्त जुटाने का माध्यम मानने के बजाय सार्वजनिक उद्देश्य और निजी क्षेत्र की क्षमता को जोड़ने वाला ढांचा बताया. उन्होंने कहा कि हर सार्वजनिक सेवा के लिए PPP मॉडल उपयुक्त नहीं होता और इसका चुनाव परियोजना की प्रकृति तथा नागरिकों को मिलने वाले परिणामों के आधार पर होना चाहिए.
द्वारका स्थित Guru Gobind Singh Indraprastha University में आयोजित क्षमता-विकास कार्यक्रम में Sandhu ने अधिकारियों से परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता के साथ वित्तीय टिकाऊपन, किफायती सेवाओं और रखरखाव की व्यवस्था का भी आकलन करने को कहा. उन्होंने जोखिम उस पक्ष को सौंपने की बात कही जो उसे बेहतर ढंग से संभाल सके.
उपराज्यपाल ने शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, कचरा प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को दिल्ली की विकास प्राथमिकताओं से जुड़े क्षेत्र बताया. उन्होंने परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, वित्तीय और कानूनी जांच, यथार्थ मांग अनुमान, हितधारक परामर्श तथा स्पष्ट प्रदर्शन मानकों पर जोर दिया.
उन्होंने अधिकारियों के लिए प्रस्तावित PPP Playbook को व्यावहारिक बनाने और उसमें अनुबंध तैयार करने, मंजूरियों के समन्वय, जोखिम-वितरण तथा प्रदर्शन निगरानी की स्पष्ट प्रक्रिया शामिल करने की बात कही. साथ ही, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, मापनीय संकेतक, निगरानी, दंड और विवाद समाधान तंत्र को जरूरी बताया.
