नई दिल्ली: दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 में अनधिकृत कॉलोनियों के बिखरे हुए विकास के बजाय क्षेत्र-आधारित पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत आसपास के इलाकों को एक साथ विकसित कर सड़क, पार्क, खुले स्थान और जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. हालांकि, इसका क्रियान्वयन संबंधित मंजूरियों और विस्तृत योजनाओं पर निर्भर करेगा.
मास्टर प्लान में राजधानी की जलभराव और जल निकासी की समस्या को भी प्रमुखता दी गई है. रिपोर्टों के अनुसार, कई बड़े नालों में अतिक्रमण, कचरा, सीवर का पानी और सफाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से मानसून के दौरान परेशानी बढ़ती है. ऐसे नालों की सफाई और नियमित रखरखाव के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई गई है.
योजना में यातायात जाम से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति, जमीन के ऊपर और नीचे विकसित होने वाले बुनियादी ढांचे के बीच तालमेल तथा यमुना के सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने पर भी जोर है. यमुना, जलाशयों, आर्द्रभूमि और प्राकृतिक नालों के संरक्षण के साथ वर्षाजल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार किया गया है.
