दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को तीखा विवाद हुआ. AAP पार्षदों ने मेयर कार्यालय के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, जबकि BJP पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की.
विवाद का केंद्र समिति के चुनाव का तरीका रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BJP के उम्मीदवार चुनाव के बाद निर्विरोध घोषित किए गए, क्योंकि AAP की ओर से नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किए गए. AAP ने आरोप लगाया कि चुनाव जल्दबाजी में कराया गया और प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी.
चुनाव के समय और सदस्य संख्या पर AAP का सवाल
AAP के मुताबिक, चुनाव का समय दोपहर 3 बजे तय था, लेकिन मतदान प्रक्रिया 2:50 बजे ही शुरू कर दी गई. पार्टी ने यह भी दावा किया कि समिति में दलित सदस्यों की संख्या 35 से घटाकर 21 कर दी गई, जिससे BJP के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने का रास्ता आसान हुआ. इन आरोपों पर BJP या MCD की ओर से उपलब्ध रिपोर्टों में विस्तृत स्वतंत्र स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.
AAP के MCD में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और MCD नियमों का उल्लंघन बताया. पार्टी ने चुनाव रद्द करने की मांग की और BJP पर दलित-विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया. यह बयान AAP का राजनीतिक दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती.
मेयर कार्यालय के बाहर नारेबाजी और टकराव
रिपोर्टों के अनुसार, AAP पार्षद मेयर कार्यालय में पहुंचे और नारेबाजी की. घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और कुछ पार्षदों के कपड़े फटने की बात भी सामने आई. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि झड़प में किस पक्ष की ओर से पहले शारीरिक कार्रवाई हुई.
मेयर पक्ष ने AAP पार्षदों पर SC कल्याण समिति चुनाव की प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, AAP ने कहा कि चुनाव नियमों को नजरअंदाज कर कराया गया. इस तरह विवाद केवल चुनाव नतीजे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि MCD में प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और समिति के नियंत्रण को लेकर पुराने राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया.
MCD की राजनीति में समिति का महत्व
MCD की स्थायी और विषयगत समितियां नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में किसी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियंत्रण दोनों प्रमुख दलों के लिए राजनीतिक महत्व रखता है. SC/ST कल्याण समिति से जुड़े चुनाव में सदस्य संख्या और मतदान प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल आने वाले दिनों में MCD की बैठकों और निर्णय प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं.
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में चुनाव को चुनौती देने के लिए किसी अदालत या आधिकारिक निकाय के आदेश का उल्लेख नहीं है. इसलिए चुनाव की वैधता और आगे की कार्रवाई पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. AAP ने विरोध जारी रखने और चुनाव रद्द कराने की मांग दोहराई है, जबकि BJP पक्ष ने हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है.
