दिल्ली सरकार सत्य निकेतन में छात्र PG इमारत गिरने की घटना के बाद paying guest accommodations को नियंत्रित करने के लिए नई नीति तैयार कर रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में PG संचालकों के लिए लाइसेंस, पुलिस और नगर निकाय से सत्यापन तथा भवन सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य मानक शामिल किए जा सकते हैं.
6 सितंबर 2026 को दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास एक पांच मंजिला इमारत ढह गई थी. इमारत में छात्रों के लिए PG सुविधा चल रही थी. हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राजधानी में छात्र आवासों की सुरक्षा और अवैध निर्माण की निगरानी को लेकर सवाल उठे.
प्रस्तावित नीति में क्या शामिल हो सकता है
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली सरकार बड़े छात्र PG को एक औपचारिक नियामक ढांचे के तहत लाने पर विचार कर रही है. इसके तहत संचालन लाइसेंस, पुलिस और नगर निकाय का सत्यापन, CCTV कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार वार्डन की नियुक्ति जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं. छात्रों से लिए जाने वाले किराये के लिए क्षेत्रवार सीमा तय करने पर भी विचार किया जा रहा है.
सरकार PG और कोचिंग संस्थानों से जुड़ी नीति के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी भी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह नीति और पोर्टल अगले 30 से 45 दिनों में लाने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, अंतिम नियमों और उनकी कानूनी स्थिति का स्पष्ट विवरण अभी सामने नहीं आया है.
पुराने भवनों के structural audit पर जोर
PG नीति के साथ-साथ सार्वजनिक या व्यावसायिक उपयोग में आने वाली पुरानी इमारतों के लिए periodic structural audit और safety certification पर भी जोर दिया गया है. PG hubs में मौजूद इमारतों का structural audit एक सप्ताह के भीतर कराने की योजना की जानकारी सामने आई है. सरकार ने छात्रों के लिए खाली पड़े MCD और DDA भवनों के इस्तेमाल की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है.
सत्य निकेतन हादसे की शुरुआती रिपोर्टों में पुरानी इमारत, बेसमेंट में पानी जमा होने, मरम्मत कार्य और संभावित संरचनात्मक कमजोरी जैसे पहलुओं की जांच का उल्लेख है. हालांकि, हादसे का सटीक कारण मजिस्ट्रेट जांच तथा पुलिस और नगर निकाय की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.
छात्रों और PG संचालकों पर संभावित असर
नई नीति लागू होने पर PG संचालकों को भवन की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, किरायेदारों का रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासन से मंजूरी से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ सकता है. छात्रों के लिए इसका मतलब अधिक औपचारिक शिकायत व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी जानकारी तक बेहतर पहुंच हो सकता है, लेकिन लाइसेंसिंग और compliance की लागत का असर किराये पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
अभी यह प्रस्तावित नीति है, अंतिम नियम नहीं. सरकार की ओर से विस्तृत मसौदा और लागू करने की समयसीमा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नियम किन श्रेणी के PG पर लागू होंगे, निरीक्षण कौन करेगा और उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी.
