दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की स्थापना और मान्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. 30 सितंबर 2026 को अधिसूचित दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026 के तहत मान्यता के लिए स्कूल को अपने इलाके में ‘वास्तविक जरूरत’ पूरी करने और पास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन पर प्रतिकूल असर न डालने की शर्त हटा दी गई है.
संशोधन के तहत निजी स्वामित्व वाली व्यावसायिक जमीन पर सोसाइटी या पब्लिक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित स्कूलों के लिए सार्वजनिक हित का आकलन भी जरूरी नहीं होगा. यह छूट उस जमीन पर लागू होगी जो संस्थागत श्रेणी की न हो और सरकार या नगर निगम से रियायती दर पर अथवा नीलामी के जरिए हासिल न की गई हो.
हालांकि सरकारी जमीन, नगर निगम की जमीन या रियायती दर पर मिली संस्थागत जमीन खरीदने या हासिल करने के मामलों में Essentiality Certificate की आवश्यकता बनी रहेगी. ऐसे आवेदकों को प्रस्तावित स्कूल की जरूरत साबित करनी होगी.
नियम 50 में बदलाव से मान्यता प्रक्रिया में स्थानीय स्कूलों में नामांकन पर संभावित प्रभाव का आकलन हट गया है. सरकार ने इन बदलावों को कम प्रशासनिक बाधाओं और राजधानी में अधिक स्कूलों की सुविधा से जोड़ा है.
