नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को गिरी पांच मंजिला PG इमारत के हादसे में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 7 हो गई. राहत और बचाव अभियान पूरा होने तक 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया. यह इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल होती थी.

हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के दक्षिणी क्षेत्र के उपायुक्त समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया. निलंबित अधिकारियों में उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता सुनील चौहान और कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार शामिल हैं. अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है.

हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी जांच

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शहर के PG और हॉस्टल की सुरक्षा का ऑडिट एक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया. अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और MCD से यह भी पूछा कि PG आवासों के लिए कोई नियामक व्यवस्था, वैध building permissions और निगरानी तंत्र मौजूद है या नहीं. मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

अदालत के समक्ष दाखिल जनहित याचिका में सत्य निकेतन के निजी PG और हॉस्टल की तत्काल सुरक्षा जांच, स्वतंत्र जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है. याचिका में यह आशंका भी जताई गई है कि इमारत में मरम्मत, निर्माण या संरचनात्मक बदलाव से उसकी मजबूती प्रभावित हुई हो सकती है. यह पहलू जांच का विषय है, इसे अभी हादसे का अंतिम कारण नहीं माना गया है.

PG, नर्सिंग होम और स्कूलों के लिए नई नीति पर काम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार पुरानी इमारतों के लिए structural audit report और safety certification को अनिवार्य बनाने की नीति तैयार कर रही है. प्रस्तावित व्यवस्था PG, नर्सिंग होम, स्कूल और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य इमारतों पर लागू हो सकती है. हालांकि, यह नीति अभी तैयार की जा रही है; इसे लागू करने की अंतिम प्रक्रिया और समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है.

पुलिस ने इमारत के मालिक परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और निर्माण या संचालन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मामले में लापरवाही, ढांचे के रखरखाव में चूक और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़े आरोपों की जांच होगी. आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा.

प्रशासन का फोकस अब सत्य निकेतन सहित उन इलाकों में सुरक्षा जांच पर है जहां बड़ी संख्या में छात्र निजी PG और हॉस्टल में रहते हैं. हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि विश्वविद्यालयों में सीमित हॉस्टल सुविधाओं के कारण बाहर से आने वाले छात्रों को निजी आवासों पर निर्भर रहना पड़ता है.