नई दिल्ली: दिल्ली के कारोबारियों के एक संगठन ने 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दुकानदारों को हुए कथित भारी नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है. ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन (पंजीकृत), दिल्ली ने कहा कि प्रदर्शन के आह्वान से पहले और बाद चार-पांच दिनों तक ग्राहक बाजारों में नहीं पहुंचे, जिससे कारोबारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान होने का दावा है.
संगठन ने अधिकारियों से दुकानदारों के नुकसान का पारदर्शी आकलन कराने और उसकी पूरी भरपाई उन प्रमुख आयोजकों व प्रतिभागियों से कराने की मांग की, जिन्हें वह व्यवधान के लिए जिम्मेदार मानता है. कारोबारियों का कहना है कि नुकसान का बोझ उन दुकानदारों पर नहीं डाला जाना चाहिए, जो पहले ही कारोबार प्रभावित होने से आर्थिक दबाव में हैं.
त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने की चिंता
एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण महीने होते हैं. इस अवधि में नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण बिक्री बढ़ने की उम्मीद रहती है. संगठन ने चेतावनी दी कि इस दौरान बार-बार होने वाले व्यवधान से दुकानदारों और उनके कर्मचारियों की आजीविका पर असर पड़ सकता है.
व्यापारियों ने कहा कि दुकानों की आय से परिवारों का खर्च, कर्मचारियों का वेतन, किराया, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्ग माता-पिता का इलाज चलता है. संगठन ने प्रदर्शन स्थलों पर एंबुलेंस, दमकल और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी आपात व्यवस्था नहीं होने पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे गंभीर दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है.
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. उसने ऐसे भविष्य के विरोध प्रदर्शनों या मार्च पर रोक लगाने की मांग भी की, जिनसे दिल्ली में सामान्य जनजीवन और व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाएं.
प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस की कार्रवाई
यह अपील कॉकरेच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत डिपके की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर नई दिल्ली इलाके में बढ़ी सुरक्षा के बीच सामने आई. पुलिस टीमों ने डिपके के ठहरने वाले आवास पर जाकर उन्हें नोटिस दिया. नोटिस में कहा गया कि कनॉट प्लेस और आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू थे और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने प्रस्तावित मार्च की अनुमति नहीं दी थी.
पुलिस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज लहराना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन बिना अनुमति मार्च निकालने या प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए भीड़ जुटाने पर कार्रवाई हो सकती है. डिपके ने आरोपों से असहमति जताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाते; उनके अनुसार परेशानी प्रशासनिक पाबंदियों से पैदा होती है.
एनडीएमसी ने प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को जनता के लिए बंद रखने की घोषणा की थी. शुक्रवार दोपहर तीन बजे से आसपास की कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई थी.
