दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निजी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AIMGTA) ने आपत्ति और चिंता जताई है. एसोसिएशन ने सरकार से इसे लंबी अवधि तक लागू करने से पहले 15 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाने की मांग की है.
AIMGTA के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को पत्र भेजकर प्रतिबंधों के प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन कराने की अपील की है. एसोसिएशन के अनुसार, 1 नवंबर से 15 दिनों तक योजना का परीक्षण किया जाए और इस दौरान वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का अध्ययन कर परिणाम सार्वजनिक किए जाएं.
सप्लाई और परिवहन लागत को लेकर चिंता
एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली में जरूरी सामान और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों पर निर्भर है. 20 से 25 टन तक माल ले जाने वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगने की स्थिति में सामान को छोटे वाहनों में स्थानांतरित करना पड़ सकता है. इससे लोडिंग-अनलोडिंग, परिवहन लागत और डिलीवरी का समय बढ़ने की आशंका जताई गई है.
AIMGTA ने दिल्ली की सीमाओं और आसपास की सड़कों पर जाम बढ़ने तथा फल-सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना भी बताई है. उसके मुताबिक, इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है.
PM2.5 और PM10 की निगरानी का सुझाव
एसोसिएशन ने पायलट के दौरान PM2.5 और PM10 के साथ मौसम, हवा की दिशा और क्षेत्रीय प्रदूषण की निगरानी का सुझाव दिया है. उसने उद्योग, रोजगार, डीजल बिक्री और GST राजस्व पर संभावित प्रभाव का भी आकलन करने को कहा है.
AIMGTA के अनुसार, यदि प्रतिबंधों से अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसे अन्य स्रोतों पर कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
