दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से लागू विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन नियम तोड़ने वालों पर कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. यह कार्रवाई रविवार शाम 5 बजे तक की गई. पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और लोगों से वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUCC) रखने की अपील की.

बाहरी राज्यों में पंजीकृत प्री-BS-VI वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक के तहत 14,930 वाहनों की जांच की गई. इनमें से 1,539 वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस भेजा गया. कार्रवाई के दौरान 127 चालान जारी हुए और 62 वाहन जब्त किए गए. इस हिस्से में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

PUCC नहीं होने पर 566 वाहनों के चालान काटे गए और 56.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 493 चालान के जरिए 49.3 लाख रुपये, जबकि परिवहन विभाग ने 73 चालान के जरिए 7.3 लाख रुपये का जुर्माना वसूला.

निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई

धूल नियंत्रण नियमों की जांच के लिए 300 निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों का निरीक्षण किया गया. इनमें 32 जगहों पर उल्लंघन मिला और 9.8 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. 500 वर्ग मीटर से बड़े 91 स्थलों में 16 पर कार्रवाई करते हुए दो बंदी आदेश और चार नोटिस जारी किए गए. 500 वर्ग मीटर से छोटे 209 स्थलों में 17 पर 15 बंदी आदेश और 15 नोटिस दिए गए. कुल 17 बंदी आदेश और 19 नोटिस जारी हुए. आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नियमों का उल्लंघन नहीं मिला.

योजना के तहत बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-VI से नीचे के वाहनों पर रोक 31 जनवरी तक रहेगी. धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अधिकृत पार्किंग की फीस 28 फरवरी तक दोगुनी रहेगी. सरकारी और निजी कार्यालयों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे; आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है.