दिल्ली की Winter Action Plan 2026-27 को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि योजना में कई पुराने उपाय दोहराए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी, अनुपालन और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था अब भी कमजोर है.
योजना में 1 अक्टूबर से 500 पेट्रोल पंपों पर ‘No PUCC, No Fuel’ अभियान, 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले गैर-BS-VI बाहरी वाहनों पर रोक और निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध शामिल हैं. निर्माण स्थलों पर CCTV निगरानी, पार्किंग शुल्क दोगुना करना, कार्यालयों में staggered timings और work-from-home व्यवस्था भी प्रस्तावित है.
पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि पूरे साल उत्सर्जन जमा होते रहते हैं. CREA के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि योजना का बड़ा हिस्सा PM10 और धूल नियंत्रण पर केंद्रित है, जबकि दिल्ली की सर्दियों में PM2.5 प्रमुख प्रदूषक है. विशेषज्ञों ने सालभर उत्सर्जन घटाने, स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करने और विफलता पर कार्रवाई की मांग की है.
