नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग ने वायु और मिट्टी प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से करीब 2,000 वर्गफुट क्षेत्र में ‘कार्बन गार्डन’ विकसित किया है. इसे एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क और अर्बन इकोसिस्टम सर्विसेज मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह 3 सितंबर 2026 को इस पहल का उद्घाटन करेंगे.
इस गार्डन में 50 से अधिक पौधों की प्रजातियों के साथ शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हैं. डीयू के अनुसार, इसका उद्देश्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देना है. विश्वविद्यालय ने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया है.
पौधों और सूक्ष्मजीवों पर आधारित व्यवस्था
कार्बन गार्डन को सामान्य सजावटी बगीचे से अलग एक सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया है. इसमें पानी, शुष्क और सामान्य परिस्थितियों में पनपने वाले पौधों का संयोजन किया गया है. डीयू की जानकारी के मुताबिक, गार्डन में जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों की करीब 45 प्रजातियां शामिल हैं, जबकि अन्य रिपोर्टों में पौधों की संख्या 50 से अधिक बताई गई है. इस अंतर को देखते हुए संख्या को स्रोतों के अनुसार समझना जरूरी है.
परियोजना से जुड़े प्रो. दीनबंधु साहू के अनुसार, पौधों की सतह, पेड़ों की छाल और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को तोड़ने में मदद कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को प्राकृतिक filtration system के रूप में समझाया गया है, जिसमें प्रदूषकों को कम हानिकारक यौगिकों में बदलने और मिट्टी को समृद्ध करने की कोशिश की जाती है. यह दावा परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों का है, इसलिए इसे प्रदूषण खत्म करने का सिद्ध प्रमाण नहीं, बल्कि एक विकसित किया जा रहा जैविक मॉडल माना जाना चाहिए.
कॉलेजों में विस्तार की तैयारी
डीयू के वनस्पति विज्ञान विभाग ने विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के परिसरों में भी ऐसे गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है. विभाग ने इच्छुक संस्थानों को तकनीकी सहयोग देने की पेशकश की है. रिपोर्ट के अनुसार, स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय परिसरों, कार्यालयों और छोटे शहरी स्थलों में इस मॉडल को अपनाया जा सकता है.
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, गार्डन शुरू होने के बाद एक महीने में इसे देखने के लिए 1,000 से अधिक लोग पहुंचे और कुछ आरडब्ल्यूए तथा दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी इसे समझने में रुचि दिखाई. इससे संकेत मिलता है कि पहल का शैक्षणिक और जन-जागरूकता पक्ष भी महत्वपूर्ण है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में इसे लागू करने से पहले स्थानीय जलवायु, मिट्टी, पौधों की उपयुक्तता और वास्तविक प्रदूषण-नियंत्रण प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन जरूरी होगा.
मॉडल की उपयोगिता और सीमाएं
दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में बड़े हरित क्षेत्रों के लिए जमीन जुटाना कठिन है. ऐसे में कम जगह में तैयार होने वाला जैव-विविधता आधारित मॉडल शैक्षणिक परिसरों और संस्थागत स्थलों के लिए उपयोगी हो सकता है. यह छात्रों को पौधों, सूक्ष्मजीवों, कार्बन चक्र और पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर भी देता है.
फिर भी, किसी एक छोटे गार्डन से पूरे शहर की हवा साफ होने का दावा नहीं किया जा सकता. डीयू का कार्बन गार्डन प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक नीतियों, उत्सर्जन में कमी और बेहतर शहरी नियोजन का विकल्प नहीं है. इसकी असली उपयोगिता इस बात से तय होगी कि अलग-अलग स्थानों पर इसे दोहराने के बाद प्रदूषक स्तर, मिट्टी की गुणवत्ता और कार्बन अवशोषण में कितना मापनीय बदलाव आता है.
