पुराने डीजल ट्रक और बसों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए IIT दिल्ली की तकनीकी पहल पर आधारित रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) को इस्तेमाल में लाने की तैयारी है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, इस डिवाइस को पुराने भारी वाहनों में लगाया जा सकता है और यह पार्टिकुलेट मैटर यानी सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन को 90% तक कम कर सकती है. सरकार का यह कदम पुराने वाहनों को सीधे स्क्रैप कर नए वाहनों से बदलने की योजना का पूरक होगा.

यह तकनीक खास तौर पर BS-III, BS-IV और उससे पुराने डीजल ट्रक तथा बसों के लिए बताई गई है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, डिवाइस के परीक्षण पूरे हो चुके हैं. इसमें पार्टिकुलेट मैटर के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन में करीब 60% तक कमी का दावा भी किया गया है. हालांकि, 90% का आंकड़ा मुख्य रूप से पार्टिकुलेट प्रदूषण में संभावित कमी से जुड़ा है, इसे वाहन से निकलने वाले हर तरह के प्रदूषण में 90% कमी के रूप में नहीं समझना चाहिए.

पुराने भारी वाहनों पर फोकस

सरकार पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों को दो तरीकों से नियंत्रित करने पर काम कर रही है. पहला तरीका पुराने ट्रक-बसों को स्क्रैप कर उनकी जगह नए, कम प्रदूषण वाले वाहन लाना है. दूसरा विकल्प उन वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाकर उनकी पूंजीगत लागत और संचालन संबंधी दबाव को कम करना है. RECD इसी दूसरे विकल्प का हिस्सा है.

सरकार की योजना के तहत ऐसे उपकरणों को पुराने वाहनों में रेट्रोफिट करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, डिवाइस की कीमत करीब 5,000 रुपये बताई गई है, लेकिन अंतिम लागत, फिटमेंट प्रक्रिया, प्रमाणन और रखरखाव से जुड़ी शर्तें संबंधित सरकारी नियमों पर निर्भर करेंगी.

दिल्ली-NCR में क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल

दिल्ली-NCR में पुराने डीजल वाहनों को वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है. हाल की सरकारी नीतियों में भी वाहनों से होने वाले PM2.5 उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया है. केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगस्त 2026 में दिल्ली-NCR में हल्के मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर ले जाने का निर्णय लिया था. यह प्रक्रिया दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली है.

IIT दिल्ली, TERI और Air Pollution Action Group की 2026 की एक रिपोर्ट में भी दिल्ली में अंतरराज्यीय माल ढुलाई और पुराने भारी वाहनों से जुड़े उत्सर्जन को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई है. रिपोर्ट में पुराने डीजल वाहन बेड़े और भारी ट्रकों को प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी चुनौती बताया गया है.

डिवाइस लगाने से पहले जरूरी होंगे मानक

RECD को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले यह तय करना जरूरी होगा कि किन वाहनों में इसे लगाया जा सकेगा, फिटमेंट के बाद प्रदूषण की जांच कैसे होगी और डिवाइस के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी. वाहन की उम्र, इंजन की स्थिति और नियमित सर्विसिंग भी वास्तविक उत्सर्जन पर असर डाल सकती है.

इसलिए डिवाइस को पुराने वाहनों के लिए तत्काल स्थायी समाधान के बजाय उत्सर्जन घटाने के एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में देखा जा सकता है. सरकार की औपचारिक अधिसूचना, प्रमाणन मानक और लागू होने की समयसीमा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसका इस्तेमाल किन श्रेणियों के वाहनों में और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.