नई दिल्ली: भारत ने BRICS के तहत कराधान से जुड़े दो नए कार्य समूह गठित करने की पैरवी की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने BRICS देशों के कर प्रमुखों और कर विशेषज्ञों की बैठक को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव रखा.

प्रस्तावित कार्य समूह अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी से संबंधित होंगे. बैठक में इन दोनों समूहों के कार्यक्षेत्र से जुड़े दस्तावेजों पर विचार किए जाने की बात कही गई है.

सीतारमण ने कहा कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से जुड़े विवाद विकासशील देशों के प्रशासन पर असमान रूप से अधिक बोझ डालते हैं. ऐसे मामलों में सहयोग, अनुभव साझा करने और नीतिगत समन्वय से BRICS देशों को कर प्रशासन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है.

BRICS की 12 सितंबर 2026 की नई दिल्ली घोषणा में भी अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण और राजस्व सांख्यिकी पर कार्य समूहों की स्थापना से जुड़ी भारतीय पहल का स्वागत किया गया था. घोषणा में कर अधिकारियों के बीच संस्थागत सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.