नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्र प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों को परिसर के गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन को तत्काल खाली करने की अंतिम चेतावनी दी है. विश्वविद्यालय ने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
प्रदर्शनकारियों की ओर से साझा किए गए नोटिस के मुताबिक, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों वाली इमारत में छात्रों की मौजूदगी को विश्वविद्यालय ने गैरकानूनी बताया है. प्रशासन का कहना है कि इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.
प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है. दूसरे मिड-टर्म सेमेस्टर परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी. इसके बाद कक्षाओं के संचालन की समीक्षा की जाएगी.
छात्रों का प्रदर्शन 2006 से भंग छात्रसंघ को बहाल करने और चुनाव कराने की मांग को लेकर जारी है. प्रशासन ने 26 अक्टूबर को कहा कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. साथ ही, प्रदर्शन के दौरान जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा सुरक्षा कर्मियों के आचरण की जांच के लिए समिति बनाने की बात कही गई.
हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस व्यवस्था को अपर्याप्त बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है. उनका कहना है कि संविधान को मंजूरी देने और चुनाव कराने की निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं की गई है.
