कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को मंजूरी दी गई है. मामला साकेत अदालत के एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता अमोल सिन्हा ने 2 नवंबर को अवमानना कानून की धारा 15(2) के तहत कार्रवाई शुरू करने पर सहमति दी. इससे पहले अधिवक्ता कौशिक चटर्जी ने 14 अक्टूबर को शिकायत दी थी और 28 अक्टूबर को पूरक प्रतिवेदन सौंपा था.
यह विवाद उस सुनवाई के बाद सामने आया, जो दिल्ली पुलिस द्वारा रत्ना सिंह को हिरासत में लिए जाने से जुड़े मामले में हुई थी. आरोप है कि इसके बाद उन्होंने X पर साकेत अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय के खिलाफ टिप्पणियां कीं और न्यायिक अधिकारी के किसी बाहरी निर्देश पर काम करने का संकेत दिया.
अधिकारियों के अनुसार, ऐसी टिप्पणियां न्यायिक स्वतंत्रता और अदालत की गरिमा पर असर डाल सकती हैं. हालांकि, अवमानना का अंतिम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेगा.
