नई दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में पांच मंजिला छात्र PG भवन गिरने के बाद आसपास की अन्य इमारतों में रहने वाले लोगों और छात्रों के बीच डर बढ़ गया है. हादसे के बाद नगर निगम ने घटनास्थल के आसपास की कुछ संपत्तियों को ‘जर्जर और खतरनाक’ बताते हुए नोटिस जारी किए हैं. रविवार, 6 सितंबर 2026 को हुए इस हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

सत्या निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बड़ी संख्या में छात्र PG, किराये के कमरों और निजी हॉस्टल में रहते हैं. हादसे के बाद कई छात्रों ने आसपास की बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. कुछ कॉलेजों ने डर के कारण छात्रों के लिए अस्थायी रात के ठहरने की व्यवस्था भी की.

आसपास की इमारतों को खाली कराने की प्रक्रिया

हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, नगर निगम ने हादसे के पास स्थित कुछ इमारतों का निरीक्षण शुरू किया. जिन संपत्तियों की हालत कमजोर या रहने के लिए असुरक्षित पाई गई, उन्हें खाली कराने और आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं. दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्हें जर्जर, गिरने की आशंका वाली या लोगों के लिए खतरनाक माना जाए.

यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हादसे के बाद क्षेत्र में कई पुराने या अतिरिक्त मंजिलों वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा पर सवाल उठे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त भवन में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में चल रहे मरम्मत कार्य तथा आपात निकास की कमी जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है.

जांच के दायरे में निर्माण और निगरानी

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती आकलन में हादसे वाली इमारत के पास स्वीकृत भवन योजना और अग्नि सुरक्षा मंजूरी से जुड़े सवाल उठे हैं. पुलिस ने भवन के मालिक और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. हालांकि, हादसे की अंतिम वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

नगर निगम ने चार मंजिल से अधिक की अवैध इमारतों को सील करने की कार्रवाई का भी आदेश दिया है. यह कदम छात्र इलाकों में निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा और नियमित structural inspection की व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है.

फिलहाल प्रशासन का ध्यान आसपास की इमारतों का आकलन करने, संभावित रूप से असुरक्षित परिसरों को खाली कराने और यह पता लगाने पर है कि निर्माण या मरम्मत के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं. छात्रों और स्थानीय निवासियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि निरीक्षण की यह प्रक्रिया हादसे के बाद की औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रहती है या इलाके की सभी संवेदनशील इमारतों की नियमित सुरक्षा जांच शुरू होती है.