कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की पैरवी की है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. सिद्धरमैया ने यह बात रविवार, 6 सितंबर 2026 को बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट बैकवर्ड कास्ट्स फेडरेशन के रजत जयंती समारोह में कही.

सिद्धरमैया के मुताबिक, सामाजिक न्याय तभी हासिल किया जा सकता है जब दलितों, पिछड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व मिले. उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व की वकालत की.

जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

सम्मेलन में सिद्धरमैया ने कर्नाटक में हुए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू करने और उसे सार्वजनिक करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदायों की वास्तविक आबादी के संबंध में भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व की नीतियों के लिए जाति सर्वेक्षण जरूरी है.

उन्होंने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, लेकिन अदालत के एक आदेश के कारण रिपोर्ट को लागू करने या सार्वजनिक करने में बाधा है. इस दावे की स्वतंत्र न्यायिक स्थिति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध स्रोतों में नहीं दी गई है.

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख

सिद्धरमैया ने अपने कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, विभाग का बजट 5 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 4,461 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 2,712 छात्रावासों में पिछड़े समुदायों के 2.58 लाख विद्यार्थी रह रहे हैं. ये आंकड़े उनके भाषण में दिए गए दावों पर आधारित हैं.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट बैकवर्ड कास्ट्स फेडरेशन राज्य की 806 पिछड़ी जातियों में से 752 का प्रतिनिधित्व करता है. सिद्धरमैया ने 2B, 3A और 3B जैसी अन्य श्रेणियों को भी संगठन के दायरे में शामिल करने की बात कही.

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से अपील

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस सरकार से जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की अपील की. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मांग पर सकारात्मक फैसला करेगी.

आरक्षण और जाति सर्वेक्षण का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से जुड़ा संवेदनशील विषय है. सिद्धरमैया की ताजा टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राज्य में पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस जारी है.