University of Southampton और उसके दिल्ली परिसर के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa से मुलाकात कर NCR में वायु प्रदूषण पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया. बैठक में दिल्ली के पर्यावरण एवं वन सचिव VK Bidhuri और विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
‘Promoting Clean Air in Delhi NCR’ शीर्षक वाले अध्ययन में क्षेत्र के वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया गया और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर संभावित उपाय सुझाए गए. अध्ययन के अनुसार, दिल्ली-NCR का प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित समस्या नहीं है, इसलिए पूरे airshed के स्तर पर समन्वित कार्रवाई की जरूरत है.
रिपोर्ट में बेहतर निगरानी, प्रदूषण के स्रोत के अनुसार अलग-अलग उपाय और पूर्वानुमान-आधारित क्षेत्रीय रणनीति की सिफारिश की गई. इसमें satellite data, ground monitoring, मौसम पूर्वानुमान और source apportionment को जोड़कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध regional air-quality forecasting system बनाने का सुझाव भी दिया गया.
अध्ययन में सुझाए गए प्रमुख उपाय
छात्रों ने परिवहन के लिए emission-based regulation, brick kilns के प्रदर्शन मानकों में सुधार और crop residue से आर्थिक मूल्य पैदा करने जैसे उपाय सुझाए. अध्ययन में informal recycling networks को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने, स्वच्छ cooking methods को बढ़ावा देने और NCR में coordinated airshed management लागू करने की बात कही गई.
मंत्री Sirsa ने युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी के विचार पर्यावरणीय चुनौतियों के व्यावहारिक और परिवर्तनकारी समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं.
बैठक के दौरान उन्होंने दिल्ली की waste-management चुनौती का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, GNCTD क्षेत्र में रोजाना करीब 13,000 metric tonnes कचरा पैदा होता है, जबकि पहले से जमा legacy waste की लगभग 30,000 से 35,000 metric tonnes मात्रा को भी संसाधित किया जा रहा है.
Sirsa ने clean public transport और electric buses के विस्तार, electronic waste processing, battery waste recycling तथा औद्योगिक क्षेत्रों में effluent treatment को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने untreated industrial effluent को Yamuna में जाने से रोकने को प्राथमिकता बताया.
दिल्ली सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य केवल प्रदूषण की अलग-अलग घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि waste management, clean mobility, resource recovery, industrial pollution control और regional air-quality management के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था विकसित करना है.
