दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी टेंडर मामले में पूर्व डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. 5 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के बाद अदालत के आदेश का इंतजार है.
यह मामला एसटीपी के विस्तार और उन्नयन से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं और हेरफेर से संबंधित है. दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश राय, पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और निजी क्षेत्र से जुड़े तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों पर लगे आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं.
पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी
3 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी, जबकि मामले के अन्य पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी. अदालत ने आरोपियों को जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने का निर्देश दिया था.
मामले में उदित प्रकाश राय के अलावा अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव, राजकुमार कुर्रा और पंकज वर्मा आरोपी हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि एसटीपी परियोजनाओं के टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं, जिनसे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचा. यह जांच एजेंसी का पक्ष है, जिसकी न्यायिक जांच अभी जारी है.
जमानत पर अदालत का फैसला अहम होगा
जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम अदालत का आदेश होगा. जमानत मिलना या खारिज होना आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाता. मामले की जांच और आगे की न्यायिक कार्यवाही अलग-अलग स्तरों पर जारी रहेगी.
इससे पहले अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए मामले में उपलब्ध दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तथा हिरासत की आवश्यकता से जुड़े पहलुओं पर विचार किया था. हालांकि, उस आदेश का प्रभाव अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर स्वतः लागू नहीं होता और प्रत्येक आरोपी की भूमिका तथा परिस्थितियों के आधार पर अदालत अलग फैसला कर सकती है.
