दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता पर कथित हमले के मामले में स्वातंत्र्य भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया है. पुलिस कार्रवाई 4 सितंबर 2026 को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और उनकी गिरफ्तारी की मांग के बाद हुई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारद्वाज को बुलंदशहर के धामरा नारा गांव के पास पकड़ा गया. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस टीम के पहुंचने पर उन्होंने बच निकलने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया. मामले में अंतिम कानूनी स्थिति और आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर करेगी.

वायरल पॉडकास्ट के बाद बढ़ा विवाद

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब एक पॉडकास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ. रिपोर्टों के मुताबिक, वीडियो में भारद्वाज ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता पर हमला करने का दावा किया था. हालांकि, उनके बयान और घटना से जुड़े सभी आरोपों का न्यायिक परीक्षण अभी बाकी है.

प्रदर्शन से जुड़े संगठनों ने आरोप लगाया कि हमले के बाद पुलिस ने तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की. दूसरी ओर, भारद्वाज ने कथित तौर पर घटना को आत्मरक्षा से जोड़कर अपना पक्ष रखा है. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अदालत की प्रक्रिया और पुलिस जांच के जरिए ही होगी.

संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन

4 सितंबर को कॉकroach जनता पार्टी यानी CJP के समर्थकों ने दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने तक मार्च किया और भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों में पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका के अलावा अन्य समर्थक शामिल थे. कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था. इसके कुछ घंटों बाद भारद्वाज को बुलंदशहर में हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई.

FIR और कानूनी कार्रवाई पर नजर

रिपोर्टों में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की FIR में स्वातंत्र्य भारद्वाज और सूरज कुमार के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं. एक रिपोर्ट में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने का भी उल्लेख है, लेकिन इस कानून के तहत धाराओं और मामले की पूरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है.

हिरासत में लिया जाना दोष साबित होने के बराबर नहीं है. पुलिस पूछताछ, मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. मामले में आरोपपत्र, जमानत और अदालत की अगली सुनवाई से जुड़ी जानकारी आने के बाद ही घटनाक्रम की पूरी कानूनी तस्वीर स्पष्ट होगी.