अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने Paramount की उस याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें Warner Bros. Discovery (WBD) के साथ प्रस्तावित सौदा पूरा होने के बाद कंपनी में विदेशी संस्थाओं को 49.5% इक्विटी रखने की अनुमति मांगी गई थी.

Paramount के पास 28 टीवी स्टेशन हैं. ऐसे में अमेरिकी प्रसारण नियमों के तहत 25% से अधिक विदेशी स्वामित्व के लिए FCC की मंजूरी जरूरी थी. प्रस्तावित WBD अधिग्रहण को सऊदी अरब, कतर और अबू धाबी के तीन गल्फ स्टेट सॉवरेन वेल्थ फंड्स का समर्थन प्राप्त है.

FCC ने अपने फैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुचित विदेशी प्रभाव को लेकर उठी आशंकाओं पर विचार किया. आयोग ने कहा कि इन विदेशी निवेशकों के पास मतदान वाले शेयर नहीं होंगे, इसलिए वे लाइसेंसधारी प्रसारण इकाइयों के फैसलों पर प्रभाव या नियंत्रण नहीं रख सकेंगे.

Paramount के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त कंपनी के 100% मतदान अधिकार Ellison परिवार और RedBird Capital Partners के पास होंगे. कंपनी का कहना है कि बड़े टेक प्लेटफॉर्मों के दबाव वाले मीडिया बाजार में संयुक्त Paramount-WBD को प्रतिस्पर्धा, निवेश और नए कंटेंट के लिए जरूरी पैमाना व संसाधन मिलेंगे.

100% गैर-मतदान हिस्सेदारी की सशर्त अनुमति

हालांकि सौदा पूरा होने पर विदेशी फंडों की इक्विटी हिस्सेदारी 49.5% रहने की बात कही गई है, Paramount ने भविष्य में अतिरिक्त निवेश की संभावना को देखते हुए 100% तक हिस्सेदारी की अनुमति मांगी थी. FCC ने यह अनुरोध भी मंजूर किया है, लेकिन शर्त रखी है कि यदि ये संस्थाएं मतदान वाले शेयर लेना चाहें तो कंपनी को फिर से नियामक मंजूरी लेनी होगी.

विलय के सामने एंटीट्रस्ट मुकदमा लंबित

प्रस्तावित विलय अभी अंतिम नहीं हुआ है. कैलिफोर्निया और 11 अन्य राज्यों ने जुलाई में इस सौदे के खिलाफ एंटीट्रस्ट मुकदमा दायर किया था. मुकदमे की सुनवाई अगले मार्च में शुरू होने वाली है.

मीडिया एडवोकेसी संगठन Free Press ने FCC से Paramount की याचिका खारिज करने का आग्रह किया था. संगठन का तर्क था कि विदेशी निवेशक अंततः कंपनी की अधिकांश इक्विटी के मालिक हो सकते हैं और विदेशी सरकार-नियंत्रित फंडों की घरेलू समाचार मीडिया में भागीदारी गंभीर चिंता का विषय है. कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने भी विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड्स की हिस्सेदारी पर आपत्ति जताई थी.