Paramount ने Warner Bros. Discovery के साथ प्रस्तावित विलय के खिलाफ दायर 12 राज्यों के अविश्वास मुकदमे में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कंपनी के वकीलों ने जवाब में संभावित कानूनी बचावों और उन तर्कों का खाका पेश किया, जिन्हें अगले साल होने वाले मुकदमे में इस्तेमाल किया जा सकता है.

कंपनी ने राज्यों के आरोपों से इनकार किया है. कानूनी प्रक्रिया में ऐसा जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि इससे विवादित मुद्दे औपचारिक रूप से तय होते हैं. Paramount ने यह भी संकेत दिया कि वह राज्यों की ओर से परिभाषित संबंधित बाजारों को चुनौती देगी.

कंपनी का एक संभावित तर्क यह है कि विलय को नियंत्रित करने का अधिकार राज्यों के बजाय अमेरिकी न्याय विभाग के पास है. हालांकि, संघीय अविश्वास कानून के उल्लंघन से होने वाले नुकसान का दावा करने के लिए राज्यों के पास भी अधिकार हो सकता है.

California के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जुलाई में विलय रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था. राज्यों का आरोप है कि सौदे से बेसिक केबल, व्यापक रिलीज वाली फिल्मों और बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाजार में गैरकानूनी एकाग्रता बढ़ सकती है. अमेरिकी न्याय विभाग इससे पहले विलय को मंजूरी दे चुका है और इसके समर्थन में अपना तर्क भी जारी कर चुका है.

Paramount ने दलील दी है कि राज्यों का मामला मनोरंजन उद्योग में हो रहे तेज बदलावों की अनदेखी करता है. कंपनी के अनुसार, दर्शक अब फिल्मों और केबल टेलीविजन की तुलना में स्ट्रीमिंग सेवाओं पर अधिक सामग्री देख रहे हैं. कंपनी का कहना है कि राज्यों ने पुराने और चुनिंदा आंकड़ों के आधार पर ऐसे बाजार बनाए हैं, जो मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं को सही ढंग से नहीं दर्शाते.

Paramount ने यह भी कहा है कि विलय से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ज्यादा फिल्में तथा टेलीविजन कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे. थिएटर चेन के कारोबारी संगठन Cinema United ने मामले में समझौते की अपील की है.

Writers Guild of America ने भी अलग मुकदमा दायर किया है. संगठन का दावा है कि विलय से लेखकों के काम का बाजार छोटा हो सकता है. राज्यों और लेखकों के संगठन की चुनौती पर सुनवाई 2 मार्च 2027 को एक साथ होने की योजना है.

Paramount ने फैसला आने तक सौदा पूरा नहीं करने पर सहमति जताई है. हालांकि, कंपनी अदालत से यह भी मांग कर रही है कि मुकदमा जारी रखने की शर्त के रूप में वादी पक्ष 1.88 अरब डॉलर का बॉन्ड जमा करे. इस मांग पर 24 सितंबर को दलीलें सुनी जानी हैं.

मामले में अक्टूबर के अंत में दो दिन का समझौता सम्मेलन भी प्रस्तावित है. यह दीवानी प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और इसका अर्थ यह नहीं माना जा रहा कि पक्षों के बीच समझौता तय हो गया है.