अमेरिकी न्याय विभाग ने Paramount और Warner Bros. के प्रस्तावित विलय को रोकने की कोशिश कर रहे 12 राज्यों के गठबंधन के खिलाफ Paramount के पक्ष में दलील दी है. विभाग ने अदालत से कहा है कि राज्यों को मामले की सुनवाई जारी रखते हुए एक उचित बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए.

Paramount का दावा है कि राज्यों की एंटीट्रस्ट याचिका के कारण सौदे में देरी से उसे कम से कम 1.88 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है. कंपनी ने जज Araceli Martinez-Olguin से इतनी ही राशि का बॉन्ड मांगने को कहा है. कंपनी के मुताबिक, अगर मुकदमे में उसका पक्ष सही साबित होता है, तो यह बॉन्ड संभावित नुकसान की भरपाई कर सकता है.

DOJ की दलील और राज्यों का विरोध

DOJ इस मुकदमे में पक्षकार नहीं है. उसने मंगलवार को अदालत में ‘statement of interest’ दाखिल किया. विभाग का तर्क है कि संघीय एंटीट्रस्ट कानून लागू कराने की भूमिका में काम कर रहे राज्यों को इस मामले में ‘private persons’ की तरह देखा जाना चाहिए और इसलिए उन्हें उचित बॉन्ड जमा करना चाहिए.

DOJ ने जून में Paramount-Warner Bros. विलय को मंजूरी दी थी और सौदे के समर्थन में विस्तृत बयान भी जारी किया था. इसके विपरीत, California की अगुवाई वाले 12 राज्यों के गठबंधन ने जुलाई में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि विलय से सिनेमाघरों और बेसिक केबल बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है. मुकदमे की ट्रायल 2 मार्च से शुरू होने वाली है.

राज्यों ने Paramount की मांग का विरोध करते हुए कहा है कि जब राज्य सार्वजनिक हित में मुकदमा करते हैं, तो अदालतें आम तौर पर बॉन्ड की शर्त हटा देती हैं. जज Martinez-Olguin ने भी अस्थायी रोक लगाते समय बॉन्ड जमा करने की आवश्यकता माफ कर दी थी.

राज्यों का यह भी कहना है कि बॉन्ड की अनिवार्यता उनकी एंटीट्रस्ट enforcement शक्ति को कमजोर कर देगी. उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि Paramount ने जुलाई में ट्रायल पूरी होने तक सौदा बंद न करने पर स्वेच्छा से सहमति दी थी. राज्यों के अनुसार, कंपनी अब बिना परिस्थितियों में बदलाव बताए उस सहमति की शर्तें बदलना चाहती है.

Paramount ने जुलाई में 28 दिन के अस्थायी restraining order के बाद स्थायी रोक की मांग से जुड़े विवाद को चुनौती देने के बजाय ट्रायल की तैयारी पर ध्यान देने का फैसला किया था. अगस्त में कंपनी ने अपना रुख बदलते हुए बॉन्ड की मांग रखी और वैकल्पिक रूप से विलय आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी.

बॉन्ड संबंधी मांग पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी. Paramount ने अलग से यह सवाल भी उठाया है कि राज्यों को संघीय एंटीट्रस्ट कानून लागू करने का अधिकार है या नहीं.