PVR INOX ने फिल्मों से लिया जाने वाला Virtual Print Fee (VPF) पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव Competition Commission of India (CCI) के सामने रखा है. CCI ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों और उद्योग से जुड़े पक्षों से 1 अक्टूबर 2026 तक टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.
यह मामला Case No. 42 of 2023 से जुड़ा है, जिसमें The Film and Television Producers’ Guild of India Limited ने PVR INOX के खिलाफ शिकायत की थी. सितंबर 2025 में CCI ने Competition Act की Section 4 के कथित उल्लंघन की जांच का निर्देश दिया था. इसके बाद PVR INOX ने Section 48B के तहत commitment application दाखिल की.
उपलब्ध गैर-गोपनीय सारांश के मुताबिक, CCI ने प्राथमिक तौर पर VPF वसूली को लेकर कुछ प्रतिस्पर्धात्मक चिंताएं जताई थीं. इनमें कुछ हॉलीवुड और हिंदी फिल्मों से शुल्क लिए जाने और कुछ से नहीं लिए जाने की बात, छोटे और मध्यम निर्माताओं पर अग्रिम भुगतान का दबाव तथा शुल्क का किसी विशिष्ट सेवा से सीधे जुड़ा न होना शामिल था.
निर्माताओं के लिए दो विकल्प
PVR INOX ने प्रस्ताव दिया है कि CCI की मंजूरी के 120 दिनों के भीतर VPF और फिल्म की भाषा से अलग किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद निर्माता दो विकल्पों में से एक चुन सकेंगे.
पहले विकल्प में standard screens के लिए प्रति शो प्रति सप्ताह ₹450 और premium screens के लिए ₹600 का Exhibition Service Charge देना होगा. फिल्म के 60 शो पूरे होने के बाद यह शुल्क क्रमशः ₹250 और ₹350 हो जाएगा. IMAX, 4DX, ScreenX और Luxe जैसे प्रारूप premium screens में शामिल हैं.
दूसरे विकल्प के तहत Revised Revenue Share लागू होगा. इसमें निर्माता का मौजूदा net box-office share अधिकतम 7.5 प्रतिशत तक घटाया जा सकेगा. दोनों विकल्पों में अग्रिम भुगतान नहीं होगा.
PVR INOX ने इस व्यवस्था को स्थायी रखने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि शुल्क और revenue share की समीक्षा हर तीन साल में लागत संबंधी आंकड़ों और निर्माताओं से परामर्श के आधार पर की जा सकती है.
VPF आम तौर पर डिजिटल और प्रोजेक्शन तकनीक की लागत से जुड़ा शुल्क है. स्रोत सामग्री के अनुसार, बड़े multiplex में यह औसतन लगभग ₹20,000 प्रति screen बताया जाता रहा है. 2025 में ‘Jolly LLB 3’ की रिलीज से पहले VPF को लेकर विवाद के बाद CCI की जांच शुरू हुई थी. उसी संदर्भ में YRF और Viacom से जुड़े कुछ समझौतों में दिसंबर 2024 तक शुल्क चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाली ‘sunset clauses’ का भी उल्लेख हुआ था.
