अभिनेत्री और फिल्ममेकर सयानी गुप्ता को अपनी पहली निर्देशित शॉर्ट फिल्म ‘आसमानी’ से जुड़े मानहानि मामले में मुंबई सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने विनिता नेगी को गुप्ता के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री बनाने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने या साझा करने से रोकने का निर्देश दिया है.
अदालत ने Meta Platforms और कुछ मीडिया संस्थानों को भी कथित आपत्तिजनक सामग्री वाली पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है. यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया. हालांकि, यह अंतरिम आदेश है और विवाद के मूल मुद्दों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं हुआ है.
विवाद की शुरुआत कैसे हुई
गुप्ता की याचिका के अनुसार, नेगी ने आरोप लगाया था कि ‘आसमानी’ की कहानी या सामग्री उनकी निर्माणाधीन डॉक्यूमेंट्री से मिलती-जुलती है. गुप्ता ने इन आरोपों को निराधार और तीखे बताया तथा अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, माफी और खंडन के साथ हर्जाने की मांग की.
याचिका में कहा गया है कि यह विवाद अप्रैल 2026 में Screenwriters Association तक भी पहुंचा था. गुप्ता का आरोप है कि मामला वहां लंबित रहने के दौरान नेगी की ओर से लोगों, WhatsApp समूहों और सोशल मीडिया के जरिये एक ‘Statement of Support’ प्रसारित किया गया.
गुप्ता ने यह भी दावा किया कि बयान पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ लोगों ने ‘आसमानी’ या उनकी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी सामग्री देखी तक नहीं थी. ये आरोप याचिका में किए गए हैं और मामले की अंतिम सुनवाई में इन पर न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है.
फिल्म के रिलीज और फेस्टिवल प्रदर्शन पर असर का दावा
याचिका के मुताबिक, कथित मानहानिकारक दावों वाले ईमेल उन फिल्म फेस्टिवल्स को भी भेजे गए, जहां ‘आसमानी’ का चयन हुआ था. गुप्ता ने दावा किया कि इससे फिल्म की रिलीज, फेस्टिवल संभावनाओं और उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.
मामले में Meta, Reddit और Deccan Chronicle Holdings Limited समेत अन्य पक्षों को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, गुप्ता की कानूनी टीम का नेतृत्व काउंसल मोनिल पंजाबी, A&P Partners की पार्टनर प्रियंका सिन्हा और उनकी टीम ने किया.
अंतरिम राहत का मतलब यह है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रसार पर अस्थायी रोक लगाई है. इससे ‘आसमानी’ से जुड़े कॉपीराइट और कथित मानहानि विवाद का अंतिम कानूनी निपटारा नहीं माना जा सकता.
