नई दिल्ली: Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के हालिया प्रेस नोट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आयोग के बयान को ‘अस्पष्ट’ बताते हुए कहा कि इसमें मतदाता सूची से नाम हटाने और Gen Z मतदाताओं को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने से जुड़े सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया गया है.

जयराम रमेश ने कहा कि आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया, बल्कि अपने कदमों को सही ठहराने की कोशिश की. कांग्रेस का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं के नाम हटे और बाद में उन्हें दोबारा शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी.

कांग्रेस ने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि 97 हटाए गए मतदाताओं में से 81 ने नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भर दिया है. पार्टी ने इसे मतदाताओं को पहले वंचित करने और बाद में सुधारात्मक कदम उठाने वाला रवैया बताया. इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में प्रक्रिया को आसान बनाने के उपायों की जानकारी दी गई है.

रमेश ने यह भी कहा कि आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाई है, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से जुड़े सवालों का समाधान स्पष्ट नहीं किया. कांग्रेस ने SIR को तत्काल रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई है.

चुनाव आयोग ने क्या कहा

चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले, जिसमें देशव्यापी प्रक्रिया भी शामिल है, आयोग ने सर्वसम्मति से लिए हैं. आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नामों या दस्तावेजों को लेकर विसंगति होगी, उनके घरों पर बूथ लेवल अधिकारी दस्तावेज जुटाने के लिए जा सकते हैं. सुनवाई केवल असाधारण मामलों में, और प्राथमिकता के तौर पर ऑनलाइन, की जाएगी.

आयोग ने कहा कि SIR 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है. बाहर रह गए मतदाता और पहली बार मतदान करने वाले लोग निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं. आयोग ने ECINet पोर्टल की समीक्षा के लिए IIT या IIIT विशेषज्ञ को शामिल करने की भी बात कही है.

कांग्रेस ने Form 6 में कथित बदलावों और Gen Z मतदाताओं पर अतिरिक्त दस्तावेजी बोझ के आरोप भी लगाए हैं. उपलब्ध जानकारी में इन आरोपों पर विवाद जारी है; चुनाव आयोग ने अपने बयान में प्रक्रिया और तकनीकी समीक्षा से जुड़े कदमों पर जोर दिया है.