कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण पर 3 प्रतिशत सालाना ब्याज सहायता का प्रावधान है. यह लाभ अधिकतम ₹2 करोड़ तक के ऋण पर दिया जाता है और इसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है. ₹2 करोड़ से अधिक के ऋण की स्थिति में भी ब्याज सहायता की गणना अधिकतम ₹2 करोड़ की सीमा तक ही की जाती है.

यह योजना पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए है. इसके दायरे में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस, छंटाई एवं ग्रेडिंग इकाइयां, लॉजिस्टिक्स, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और अन्य कृषि अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं. किसानों के अलावा Farmer Producer Organizations, Primary Agricultural Credit Societies, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं और कृषि उद्यमी पात्र श्रेणियों में शामिल हैं.

आवेदन और मंजूरी प्रक्रिया

आवेदक को AIF पोर्टल पर परियोजना का विवरण और Detailed Project Report जमा करनी होती है. आवेदन की जांच और परियोजना मंजूरी के बाद संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था ऋण स्वीकृत करती है. ब्याज सहायता का दावा ऋणदाता संस्था करती है और स्वीकृति के बाद राशि ऋण खाते में समायोजित की जाती है. पात्र ऋणों पर ₹2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी है.