केंद्र सरकार की Bharat Rice योजना के तहत चावल की बिक्री में सब्सिडी खत्म होने के बाद तेज गिरावट दर्ज की गई है. आरटीआई के जवाब में खाद्य विभाग ने बताया कि पहले चरण में करीब 14.6 लाख टन चावल बिका था, जबकि जुलाई 2025 से जून 2026 तक चले तीसरे चरण में बिक्री घटकर 82,088 टन रह गई.
योजना की शुरुआत 6 फरवरी 2024 को Open Market Sale Scheme (Domestic) के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराना था. Food Corporation of India का चावल NAFED, NCCF और Kendriya Bhandar के जरिये बेचा जाता है.
पहले चरण में सरकार ने 17.5 लाख टन का आवंटन किया था, जिसमें 14.6 लाख टन की बिक्री हुई. दूसरे चरण में 2.9 लाख टन के आवंटन के मुकाबले 2.7 लाख टन चावल बिका. तीसरे चरण में 1.6 लाख टन आवंटित था, लेकिन बिक्री 82,088 टन रही.
आरटीआई जवाब के अनुसार, शुरुआती चरण में 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी गई थी, जिसे दूसरे चरण में घटाकर 2 रुपये किया गया और जुलाई 2025 से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया. जुलाई 2026-जून 2027 के चौथे चरण में 3 लाख टन आवंटन के मुकाबले अब तक 5,886 टन बिक्री दर्ज हुई है.
