बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है. मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत इस सीमा में Energy Charge, Fixed Charge और Electricity Duty समेत बिल की प्रमुख मदों पर भुगतान नहीं करना होगा.

अगर किसी घर की खपत 126 यूनिट या उससे अधिक होती है, तो 125 यूनिट तक की छूट बरकरार रहेगी. अतिरिक्त खपत पर संबंधित श्रेणी की सब्सिडी वाली दर लागू होगी. ऐसे मामलों में बिजली कर और फिक्स्ड चार्ज भी बिल में जुड़ सकता है.

सरकार इस योजना को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी में भी है. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 नवंबर 2026 तक 2.5 लाख परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 1,512 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना शुरू की गई है.

सरकार ने यह भी कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के सोलर पैनल से 125 यूनिट से अधिक बिजली बनेगी, उनसे अतिरिक्त बिजली खरीदकर उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाएगा.