बिहार के 264 शहरी स्थानीय निकायों में विकास योजनाओं का दायरा अब सड़क, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ाने की तैयारी है. नगर विकास एवं आवास विभाग शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक विकास प्लान तैयार करेगा.
योजना के तहत निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा. एजेंसी सभी शहरों और उनके अलग-अलग इलाकों में मौजूदा सुविधाओं का सर्वेक्षण करेगी और जरूरतों का आकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करेगी. इसमें वर्तमान आबादी के साथ आने वाले वर्षों में संभावित आबादी वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाएगा.
डीपीआर के आधार पर स्कूल, अस्पताल, पार्क और सामुदायिक सुविधाओं के विकास की प्राथमिकताएं तय होंगी. विभाग का लक्ष्य शहरों के अलग-अलग मोहल्लों, खासकर स्लम बस्तियों और अपेक्षाकृत विकसित इलाकों के बीच सुविधाओं की असमानता कम करना है.
इसके अलावा 264 शहरी निकायों में UPYOG पोर्टल लागू किया गया है. इसके जरिए भवन नक्शा स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, जल-सीवरेज कनेक्शन और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.
