केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. काम पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों में किया जाएगा.

आठ जिलों में बढ़ेगी रेल क्षमता

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा रेल मार्गों पर क्षमता बढ़ाना और ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु बनाना है. ऐसे कार्यों से व्यस्त रेल खंडों पर ट्रेनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होती है. इससे यात्री और मालगाड़ियों के संचालन की योजना बनाने में रेलवे को अधिक लचीलापन मिल सकता है.

कैबिनेट की मंजूरी का उल्लेख प्रेस सूचना ब्यूरो की रेलवे संबंधी जानकारी में किया गया है. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक सारांश में चारों परियोजनाओं के नाम, उनकी अलग-अलग लंबाई और स्वीकृत लागत का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है.

माल और यात्री यातायात पर संभावित असर

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक, बंदरगाह और यात्री परिवहन क्षेत्रों में शामिल हैं. इन राज्यों में अतिरिक्त रेल अवसंरचना से माल ढुलाई के मार्गों पर दबाव कम करने और यातायात क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. यह असर परियोजनाओं के पूरा होने और परिचालन शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

रेलवे लगातार नई लाइन, दोहरीकरण, मल्टी-ट्रैकिंग, बाईपास और सिग्नलिंग से जुड़े कार्यों पर जोर दे रहा है. मंत्रालय के अनुसार, ऐसे बुनियादी ढांचा कार्यों का लक्ष्य भीड़भाड़ वाले मार्गों को कम करना, परिचालन दक्षता सुधारना और यात्रा समय घटाना है.

फिलहाल कैबिनेट की इस मंजूरी से जुड़ी परियोजना-वार समयसीमा, लागत और निर्माण शुरू होने की तारीख का विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है. इसलिए 410 किलोमीटर का आंकड़ा सरकार द्वारा बताए गए कुल प्रस्तावित नेटवर्क विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए.