तमिलनाडु की विजय सरकार चेन्नई में नया एकीकृत विधानसभा-सचिवालय परिसर बनाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 3 सितंबर 2026 को विधानसभा में इस योजना की घोषणा की. प्रस्तावित परिसर में विधानसभा के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को एक ही जगह लाने की योजना है.

सरकार के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 1,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और परिसर लगभग 20 लाख वर्गफुट क्षेत्र में बनाया जाएगा. इसमें आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं के अलावा सार्वजनिक सेवा केंद्र, अधिकारियों के लिए जरूरी ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं और पर्याप्त पार्किंग शामिल करने की योजना है.

चार स्थलों पर विचार, अंतिम फैसला बाकी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, चेन्नई में चार स्थानों को संभावित स्थल के तौर पर देखा जा रहा है. इनमें पट्टिनापक्कम, नंदनबक्कम, कोयंबेडु और गिंडी स्थित हाईवे विभाग का कार्यालय परिसर शामिल हैं. हालांकि, इन स्थानों में से किसी एक को अंतिम रूप दिए जाने की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.

अधिकारियों ने कुछ संभावित स्थलों का प्रारंभिक निरीक्षण किया है. रिपोर्टों के अनुसार, जमीन की उपयुक्तता जांचने के लिए मिट्टी और चट्टान से जुड़े परीक्षण भी किए गए हैं. स्थल चयन में पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं के साथ-साथ यातायात, सुरक्षा और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है.

फोर्ट सेंट जॉर्ज से बाहर जाने की योजना

वर्तमान में तमिलनाडु का विधानसभा-सचिवालय परिसर चेन्नई के ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज में है. सरकार का कहना है कि मौजूदा परिसर में जगह की कमी के कारण विधानसभा और सभी सरकारी विभागों को एक आधुनिक, एकीकृत परिसर में लाने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री के विधानसभा वक्तव्य के अनुसार, फोर्ट सेंट जॉर्ज का कुल क्षेत्रफल 107 एकड़ है, लेकिन सचिवालय के इस्तेमाल के लिए सरकार के नियंत्रण में लगभग चार एकड़ जमीन ही है. इसी सीमित जगह को मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की प्रमुख समस्या के तौर पर बताया गया है.

DPR के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया

परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले लोक निर्माण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करनी होगी. अधिकारियों के अनुसार, जमीन का अंतिम चयन और प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इस योजना से विधानसभा, सचिवालय और विभिन्न सरकारी विभागों को एक ही प्रशासनिक केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, परियोजना की समयसीमा, निर्माण एजेंसी और अंतिम स्थल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं.