रिटायरमेंट के लिए एक ही तरह की बचत योजना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती. नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF लंबे समय में रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने का साधन है, जबकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देने वाली सरकारी योजना के तौर पर काम करती है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, EPF और SCSS को रिटायरमेंट प्लानिंग के दो अलग चरणों से जोड़कर देखा जा सकता है. EPF नौकरी के दौरान बचत बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि SCSS का इस्तेमाल वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद अपेक्षाकृत स्थिर आय के लिए कर सकते हैं.

EPF में नौकरी के दौरान बनता है रिटायरमेंट फंड

EPF में कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक तय योगदान जमा होता है. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी का योगदान आमतौर पर मूल वेतन का करीब 12 फीसदी होता है और नियोक्ता की ओर से भी योगदान किया जाता है. इस तरह नियमित जमा और ब्याज के जरिए नौकरी की अवधि में रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार होता है.

रिपोर्ट में EPF पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज का उल्लेख किया गया है. EPF की ब्याज दर सालाना आधार पर तय होती है और जमा राशि पर ब्याज खाते में जोड़ा जाता है. अंतिम रकम कर्मचारी की नौकरी की अवधि, योगदान, वेतन और लागू ब्याज दर पर निर्भर करेगी.

EPF मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के पात्र वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है. इसमें जमा धन का उद्देश्य लंबी अवधि की बचत है, इसलिए इसे सामान्य बचत खाते की तरह तुरंत निकासी वाले विकल्प के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

SCSS रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का विकल्प

सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है. कुछ मामलों में 55 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले लोग भी निर्धारित शर्तों के तहत इसमें निवेश कर सकते हैं.

SCSS खाता डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है और अधिकतम जमा सीमा 30 लाख रुपये है. योजना में ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है, जिससे यह रिटायरमेंट के बाद नियमित नकदी प्रवाह चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकती है.

रिपोर्ट में SCSS की मौजूदा ब्याज दर 8.2 फीसदी सालाना बताई गई है. इसकी ब्याज दर सरकार की ओर से तिमाही आधार पर तय की जाती है, इसलिए निवेश से पहले लागू दर की पुष्टि करना जरूरी है. SCSS की मूल अवधि पांच वर्ष है, जिसे नियमों के तहत तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

दोनों योजनाओं में बड़ा अंतर क्या है

EPF और SCSS का उद्देश्य एक जैसा नहीं है. EPF नौकरी के दौरान धीरे-धीरे रिटायरमेंट फंड बनाने की योजना है, जबकि SCSS रिटायरमेंट के बाद निवेशित रकम पर तिमाही ब्याज पाने का विकल्प देती है.

EPF का इस्तेमाल आम तौर पर लंबी अवधि के कॉर्पस के लिए किया जाता है. इसके विपरीत, SCSS में निवेश की पांच साल की अवधि और नियमित ब्याज भुगतान इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. इसलिए किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प उसकी उम्र, रोजगार स्थिति, आय की जरूरत और निवेश अवधि पर निर्भर करेगा.

टैक्स के मामले में भी दोनों योजनाओं के नियम अलग हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों में धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स लाभ उपलब्ध हो सकता है. हालांकि SCSS से मिलने वाला ब्याज कर योग्य है. EPF की टैक्स स्थिति निकासी की शर्तों और लागू आयकर नियमों पर निर्भर करती है.

इन योजनाओं को चुनते समय केवल ब्याज दर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है. निवेशक को लॉक-इन अवधि, समय से पहले निकासी के नियम, ब्याज पर टैक्स और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए. किसी भी निवेश निर्णय से पहले लागू सरकारी नियमों और अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति की जांच करना उचित है.