केंद्र सरकार की Employment Linked Incentive Scheme के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा. यह राशि एक महीने के EPF वेतन के बराबर होगी और दो किस्तों में दी जाएगी.
पहली किस्त छह महीने की लगातार सेवा और संबंधित प्रतिष्ठान की छह महीने की EPF रिटर्न फाइलिंग के बाद मिलेगी. इसकी अधिकतम सीमा ₹7,500 है. दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा, 12 महीने की EPF रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी. दोनों किस्तों की कुल सीमा ₹15,000 रहेगी.
योजना के लिए कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए. कम EPF वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उसी अनुपात में प्रोत्साहन मिलेगा. भुगतान Direct Benefit Transfer के जरिए Aadhaar-आधारित भुगतान प्रणाली से किया जाना है.
यह लाभ उन लोगों के लिए है जो पहली बार EPFO के दायरे में आ रहे हैं और योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं. आधिकारिक दस्तावेजों में कर्मचारी द्वारा किसी अलग EPFO पोर्टल फॉर्म को भरने की पुष्टि नहीं है; पात्रता और भुगतान के लिए नियोक्ता की सही EPF रिपोर्टिंग तथा कर्मचारी के बैंक-आधार विवरण महत्वपूर्ण होंगे. योजना का पंजीकरण चरण 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है.
