किसानों से जुड़ी सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार AgriStack के तहत Farmer ID व्यवस्था तैयार कर रही है. इसका उद्देश्य किसान की पहचान को उसकी जमीन और फसल के रिकॉर्ड से जोड़ना है, ताकि अलग-अलग योजनाओं में बार-बार वही दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम हो सके. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, Farmer ID एक unique functional ID होगी और इसके साथ digitally verifiable credential भी तैयार किया जा सकता है.

Farmer ID में कौन-सी जानकारी जुड़ सकती है

सरकारी Farmer Registry में किसान की जरूरी demographic details को उसके farmland plot records से जोड़ा जाएगा. इसमें खेती की जमीन और संबंधित फसल की जानकारी शामिल हो सकती है. हालांकि, यह रिकॉर्ड योजनाओं के लाभ, planning और advisory services के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. AgriStack की आधिकारिक वेबसाइट इसे जमीन के मालिकाना हक का नया कानूनी दस्तावेज नहीं बताती.

अगर किसी किसान की जमीन एक से अधिक राज्यों में है, तो आधिकारिक FAQ के मुताबिक Aadhaar के आधार पर उसके लिए एक ही Farmer ID बनाई जा सकती है. Farmer ID बनने के बाद इसकी कोई तय validity period नहीं होगी और यह किसान के जीवनकाल तक बनी रह सकती है. किसान की मृत्यु के बाद ID को inactive किया जा सकता है, जबकि जमीन का Farm ID उत्तराधिकारी से जोड़े जाने की प्रक्रिया राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार होगी.

फसल बीमा और योजनाओं में कैसे आ सकती है मदद

सरकार की योजना के अनुसार, Farmer ID का इस्तेमाल crop insurance और अन्य farmer-related services में authentication के लिए किया जा सकता है. Authentication के बाद किसान की जमीन और फसल से जुड़ी जानकारी संबंधित system में अपने-आप उपलब्ध हो सकती है. इससे हर सेवा के लिए भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य है.

इसका मतलब यह नहीं है कि Farmer ID मिलते ही किसान को अपने-आप loan, subsidy या बीमा का लाभ मिल जाएगा. हर योजना की अपनी eligibility, आवेदन प्रक्रिया और राज्यवार नियम होंगे. उदाहरण के लिए, Kisan Credit Card के तहत ऋण के लिए किसान की श्रेणी, खेती या allied activity और बैंक की प्रक्रिया अलग से लागू रहती है. KCC में owner cultivator के अलावा tenant farmer, oral lessee और sharecropper भी कुछ शर्तों के तहत पात्र हो सकते हैं.

क्या हर किसान को छपा हुआ कार्ड मिलेगा

Farmer ID नाम से व्यवस्था होने के बावजूद हर राज्य में एक जैसा printed card जारी होगा, यह जरूरी नहीं है. आधिकारिक FAQ के अनुसार, printed या digitally verifiable credential जारी करने का निर्णय राज्य सरकार कर सकती है. इसलिए इसे फिलहाल एक डिजिटल पहचान और रिकॉर्ड-लिंकिंग व्यवस्था के तौर पर समझना अधिक सही होगा, न कि हर किसान के लिए अनिवार्य रूप से मिलने वाला नया physical card.

Farmer ID के रिकॉर्ड में नाम, जमीन या अन्य विवरण गलत होने पर सुधार की प्रक्रिया भी जरूरी होगी. सरकारी FAQ में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए UFR प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन इसका संचालन और तरीका राज्य के अनुसार अलग हो सकता है. किसानों को ID बनवाने या विवरण अपडेट कराने से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग, अधिकृत Farmer Registry केंद्र या संबंधित सरकारी portal से प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए.