औषधीय और हर्बल पौधों की खेती को कारोबार में बदलने की योजना बना रहे किसानों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है. Ministry of Ayush के National AYUSH Mission के तहत चयनित औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है. योजना में खेती की लागत पर 30%, 50% और 75% तक सब्सिडी का प्रावधान है.

यह सहायता किसानों, उत्पादक समूहों, स्वयं सहायता समूहों और खेती के क्लस्टर के जरिए दी जाती है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योजना के तहत खेती के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर का क्लस्टर जरूरी है और इसमें शामिल जमीनें सामान्यतः 15 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए. करीब 140 औषधीय पौधों की फसलें योजना के दायरे में बताई गई हैं.

आवेदन कैसे करें

किसान अपने राज्य की State Medicinal Plants Board, State Horticulture या संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. सब्सिडी सीधे केंद्र से नहीं, बल्कि राज्य की कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से दी जाती है. गुणवत्ता वाले पौधों और बाजार की जानकारी के लिए e-CHARAK प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर औषधीय पौधों की खरीद-बिक्री और बाजार भाव से जुड़ी जानकारी मिलती है.

सब्सिडी, पात्रता और आवेदन की अंतिम तारीख राज्य तथा फसल के अनुसार बदल सकती है. आवेदन से पहले संबंधित राज्य एजेंसी से मौजूदा दिशा-निर्देश जरूर जांचें.