गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में विधायक मंजू कुमारी की अनुशंसा पर स्वीकृत और संचालित तालाब जीर्णोद्धार योजनाओं का ब्यौरा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगा गया है. यह मामला वित्तीय वर्ष 2025-26 से जुड़ी योजनाओं का बताया जा रहा है.

आरटीआई आवेदक मनोज कुमार दास ने भूमि संरक्षण विभाग से इन योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, विभाग से सूचना मिलने में देरी हो रही है और आवेदक ने इस रवैये पर सवाल उठाए हैं.

आवेदक ने आरटीआई अधिनियम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सूचनाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन कब दाखिल किया गया था, कितनी योजनाओं का ब्यौरा मांगा गया है या विभाग ने अब तक औपचारिक रूप से क्या जवाब दिया है.

मामला विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत तालाब जीर्णोद्धार योजनाओं की प्रशासनिक प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी तक सीमित है.