झारखंड के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) के सामने बुनियादी सुविधाओं और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं. राज्य में ऐसे आठ जनजातीय समूह हैं, जिनकी अनुमानित संयुक्त आबादी करीब 2.58 लाख से 2.92 लाख के बीच बताई गई है. इन समुदायों की बस्तियां अक्सर दुर्गम इलाकों में स्थित हैं, जिससे सरकारी सेवाओं की नियमित पहुंच मुश्किल होती है.
PVTG समुदायों के लिए समस्या केवल गरीबी तक सीमित नहीं है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास, पेयजल, बिजली, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. किसी बस्ती तक सड़क नहीं होने पर स्कूल, अस्पताल, राशन और बाजार तक पहुंच प्रभावित होती है. इसी तरह, स्थायी आय के अवसरों की कमी से परिवारों की निर्भरता जंगल आधारित संसाधनों और असंगठित काम पर बनी रहती है.
PM-JANMAN के जरिए बुनियादी सुविधाओं पर जोर
केंद्र सरकार ने PVTG समुदायों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM-JANMAN शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य ऐसे परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं, बिजली, सड़क व दूरसंचार संपर्क तथा टिकाऊ आजीविका के अवसरों से जोड़ना है.
यह अभियान नौ केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी 11 प्रमुख पहलों के जरिए लागू किया जा रहा है. योजना में केवल मकान या सड़क निर्माण पर ही ध्यान नहीं है, बल्कि आंगनवाड़ी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, कौशल विकास और सामुदायिक स्तर के सेवा केंद्रों जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है. PM-JANMAN की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से हुई थी.
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, झारखंड के PVTG बहुल इलाकों में नई आंगनवाड़ी सेवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है. राज्य के लिए 495 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी लोकसभा में साझा की गई है. हालांकि, मंजूरी और जमीनी स्तर पर सेवा शुरू होने के बीच का अंतर दूरदराज के इलाकों में बड़ा मुद्दा बना रहता है.
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में दूरी
PVTG बस्तियों में बच्चों की स्कूली शिक्षा को नियमित बनाए रखना अब भी चुनौतीपूर्ण है. बस्ती से स्कूल की दूरी, परिवहन का अभाव, परिवारों की आर्थिक स्थिति और स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सीमित व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है. माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर यह समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को अक्सर बस्ती से बाहर जाना पड़ता है.
स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी दूरदराज की बस्तियों तक डॉक्टर, दवाइयां, जांच और मातृ-शिशु सेवाएं पहुंचाना आसान नहीं है. सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे उपायों को PM-JANMAN में शामिल किया है. इन पहलों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सेवाएं कितनी नियमितता से समुदायों तक पहुंचती हैं.
आवास, सड़क और रोजगार का सवाल
पक्का आवास, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं जीवन की बुनियादी जरूरत हैं, लेकिन PVTG परिवारों के लिए इनका लाभ दिलाने में जमीन, दस्तावेज और भौगोलिक दूरी जैसी अड़चनें सामने आती हैं. कई योजनाओं में पात्रता तय करने और लाभार्थियों की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर सटीक सर्वेक्षण की जरूरत होती है.
रोजगार और आय का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है. केवल बुनियादी ढांचा तैयार करने से समुदायों की स्थिति स्थायी रूप से नहीं बदलती. स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका, कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव, कृषि और गैर-काष्ठ वन उपज के बेहतर बाजार जैसे उपायों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू करना होगा.
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी PVTG समुदायों के लिए PM-JANMAN के साथ राज्य की योजनाओं, जैसे बिरसा आवास निर्माण योजना और PVTG डाकिया योजना, का उल्लेख किया गया है. इन योजनाओं की सफलता इस बात से तय होगी कि लाभ कागजों से निकलकर हर पात्र परिवार और बस्ती तक कितनी जल्दी और नियमित रूप से पहुंचता है.
